सरकारी आय व्यय सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०३८ लागू भए पछि मूलत सरकारी कोषको सञ्चालन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन र व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको माध्यमवाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउने उद्देश्यले वि.सं. २०३८ सालमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुको स्थापन भएको हो। यसै उद्देश्य अनुरुप वि. सं. २०३८ सालमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, धादिङ पनि स्थापना भएको हो । स्थापना काल देखि नै जिल्ला स्तरमा रहेका सरकारी संगठनहरुलाई स्वीकृत बजेट बमोजिमको रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीको जिल्लागत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने लगायतका कार्य सम्पादन गर्दै विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोषहरु सञ्चालन एवं परिचालनमा यस कार्यालयले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । जिल्लास्तरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुको स्थापना भए पश्चात चौमासिक निकासा एवं आ.व. २०५१।०५२ देखि मासिक सोधभर्ना निकासा दिने प्रणालीको अवलम्वन भइ आएकोमा सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने क्रममा वि.सं. २०६७ श्रावण १ गते देखि नमूनाको रुपमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकल खाता कोष प्रणाली (Treasury Single Account-TSA) को शुरुवात भएकोमा यस जिल्लामा पनि आ.व. २०६७ माघ देखि उक्त प्रणाली लागु भई सम्वन्धित भुक्तानी कार्यालयहरुको माग अनुसार चालु तथा पूँजीगत बजेट तर्फको रकम खर्च जनाई चेक जारी र निकासा गर्दै, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार समेत एकल खातामार्फत सम्पादन हुँदै आएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा वि.सं. २०७२/०४/०१ देखि कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली Computerized Government Accounting System संचालन हुदा काममा सहजता भएकोमा आ.व. २०७४/०७५ देखि e-payment को माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेकाले चेक जारी गर्ने झन्झट समेत हटेर गएको छ । सम्पूर्ण सरकारी कार्यलयबाट हुने भुक्तानी अब सोझै सम्बन्धित प्रापकको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन जाने हुँदा आर्थिक अनियमितताको जोखिम समेत घटेर गएको छ । आ.व. २०७३/०७४ देखि यस जिल्लामा प्रविधिमा आधारित राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली Revenue Management Information System (RMIS) को माध्यमबाट यस जिल्लामा हुने राजश्वको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । वि.सं. २०७३।०४/०१ देखिनै कार्यालयको सबै कोठाहरुमा सि.सि.टि.भी. जडान गरिएको छ। संघीय तर्फ २७ वटा र स्थानीय तह १३ वटा कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, पारदर्शिता एवम जवाफदेहिता मार्फत सुशासनमा जोड दिइएको छ ।